पहले नियम और हिसाब। फिर नींव।

बाकी कैलकुलेटर से ये अलग क्यों हैं

• अंदाज़ा नहीं, कानून। उपविधि का हर आंकड़ा बिहार भवन उपविधि 2014 (अक्टूबर 2025 की FAR अधिसूचना समेत) या झारखंड भवन उपविधि 2016 से लिया गया है, और नतीजे के साथ उसकी टेबल का हवाला भी दिया गया है।
• जो पक्का नहीं, वो साफ लिखा है। खर्च एक दायरे में दिखता है। जिन संशोधनों की खबर है पर पुष्टि नहीं हुई, उन पर अलग से नोट है। बाज़ार के रेट अनुमान के तौर पर दिए गए हैं।
• पूरी तरह लोकल। पटना और रांची के मटेरियल के दाम, बिहार और झारखंड की न्यूनतम मज़दूरी, ज़िलेवार भूकंप ज़ोन, बरसात में बालू खनन पर रोक, और पटना एयरपोर्ट के आसपास ऊंचाई की सीमा।
• आपकी जानकारी आपके पास। सारा हिसाब आपके ब्राउज़र में ही होता है। जब तक आप कॉल बैक नहीं मांगते, कुछ भी सेव नहीं होता।